काठमाडौं । आज फागुन १ गते २८ औं जनयुद्ध दिवस मनाइँदै छ । हिजो आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आज फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धले पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरेको हो ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले २५ वर्षअघि २०५२ साल फागुन १ गतेबाट सशस्त्र द्वन्द्व अर्थात ‘जनयुद्ध’ शुरुवात गरेको दिनको सम्झनामा तत्कालिन माओवादीहरुले जनयुद्ध दिवस मनाउँदै आएका छन् । १० वर्षसम्म चलेको युद्धमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट १७ हजारभन्दा धेरै व्यक्ति मारिएका थिए ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्ने, राजतन्त्रको अन्त्य र जनवादी व्यवस्थाको स्थापना गर्ने भन्दै माओवादीले रोल्पा, सिन्धुली र गोरखाका विभिन्न प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेर तत्कालिन माओवादीले नेपालमा शसस्त्र विद्रोहको शुरूवात गरेको थियो ।

बि.सं. २०६३ सालमा बिस्तृत शान्ति सम्झौता गरेर १० वर्षे जनयुद्धको अन्त्य भयो र मुलुकमा संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतको बलमा गणतन्त्र स्थापना तथा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण हुंदै देशले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ ।

वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेबाट सुरू भएको जनयुद्ध २०६३ मंसीर ५ गते बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो । त्यही जनयुद्धको जगमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको थियो भने गणतन्त्र, संघीय प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा नै स्थापित भएका थिए ।

जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता पार्टी माओवादी केन्द्रले प्रत्येक वर्ष फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ । परिवर्तनका पक्षमा भएका सबै आन्दोलन र क्रान्तिहरूको सम्मानमा सरकारले सार्वजनिक विदा दिने निर्णय लिएको हो ।

सो जनयुद्धमा हजारौँ व्यक्ति घाइते र अङ्गभङ्ग भएका थिए । विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको झण्डै १७ वर्ष बितिसक्दा पनि नेताहरुले गरेका बाचा पूरा नगरेको एवं आफ्नो स्वार्थमा जुट्ने र फुट्ने गरेको भन्दै आम नागरिक र कार्यकर्ता निराश बनेका छन् ।

यस्तो छ गृह मन्त्रालयले निकालेको प्रेस विज्ञप्ति

सरकारले जनयुद्ध दिवस भन्दै आज फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’का दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । आज बिदा दिने निर्णयको चौतर्फी विराेध भएको छ ।

बिदा दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राप्रपाका मन्त्रीहरु हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् । बैठकको कार्यसूचीमा बिदा दिने विषय रहेको थाहा पाएपछि उनीहरु बैठकमा अनुपस्थित भएका हुन् । यस्तै सत्तारुढ एमाले, विपक्षी कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका अगुवा लगायतले पनि आज बिदा दिने निर्णयको विराेध गरेका छन् । कुनै राजनीतिक दलको अगुवाइमा भएको युद्ध या द्वन्द्वलाई सरकारको तर्फबाट उत्सवको रुपमा मनाउनु उचित नहुने धेरैको तर्क छ ।

तत्कालीन माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु गरेको सशस्त्र युद्ध २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो । यसकै सम्झनामा माओवादीका नेता कार्यकर्ताले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा मनाउँदै आएकोमा यसपालि माओवादी नेतृत्वकै सरकार भएको बेला सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको हो । यसअघि बाग्मती र कर्णाली प्रदेश तथा नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेका पालिकामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको थियो ।

सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले कटौती गर्नुपर्ने सुझाव आइरहँदा सरकारले अनावश्यक बिदा थपेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विराेध भइरहेको छ । केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत जनसेवा प्रवाह प्रभावित भएकाले सरकारले दिँदै आएका सार्वजनिक बिदामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

६ दिनअघि सिंहदरबारमा बसेको प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको र सरकारी काम प्रभावित भएको भन्दै सार्वजनिक बिदा कम गर्ने बताउनुभएको थियो ।

सरकारी बिदाहरु धेरै भएका कारण नागरिकका काम गर्ने समय कम भएको र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएकाले पुनर्विचार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । आफ्नै भनाइ विपरीत हुने गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ ।