मकवानपुर । बागमती प्रदेशका सांसदहरुले पुस १३ गते पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरे । सांसदहरुले समथ ग्रहण गरेको दुई हप्तामै बागमती प्रदेशले नयाँ सरकार पनि पायो । धादिङबाट निर्वाचित सांसद शालिकराम जम्मकट्टेल पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

उनी मुख्यमन्त्री भएसँगै माघ ११ गते १४ मन्त्रालयबाट तीन मन्त्रालय कटौती गर्दै ११ मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पायो ।

पहिलो पटक मन्त्रीपरिषद् बिस्तारको झन्झट पार गरेर नियमित काममा लागिसकेका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई पुनः मन्त्रीपरिषद् बिस्तारको झमेला आइलागेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको तीन महिना पनि नबित्दा सरकार पुर्नगठन गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।

केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदा अन्य प्रदेशहरुसँगै बागमतीमा पनि समीकरण उलटफेर आयो ।

एमाले, राप्रपा र माओवादी मिलेर गठन भएको प्रदेश सरकारबाट राप्रपाका तीन र एमालेका चार मन्त्री बाहिरिँदा हाल माओवादीका मुख्यमन्त्री सहित ४ मन्त्रीहरु मात्रै सत्तामा छन् बाँकी ७ मन्त्रालय रिक्त रहेको छ ।

त्यसोत, अब नयाँ समीकरण अनुसार एमाले र राप्रपाले छोडेको मन्त्रालयमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसँगै हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि दाबी बढाएको छ ।

प्रदेश सभाको ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेस सबैन्दा धेरै मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्ने दाउमा छ ।

यता, ७ सिट रहेको एकीकृत समाजवादी बागमतीको मुख्यमन्त्रीमै दाबी त गरिरहेको थियो। तर केन्द्रको निर्णयले बागमतीको मुख्यमन्त्री नपाएको रन्को खेपिरहेको नेकपा एस दुई मन्त्रालय आफ्नो पोल्टामा पार्ने कसरतमा जुटिरहेको छ ।

त्यसोत, २ सिट रहेको हाम्रो नेपाली पाटीले माघ ११ गते भएको मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा पनि १ मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको थियो ।

सरकारलाई समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएको हाम्रो नेपाली पार्टीले दोस्रो पटकपनि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई विश्वासको मत दियो ।

विश्वासको मत दिएसँगै सरकारमा सहभागी हुन हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि इच्छा व्यक्त गरिरहेको छ ।

सत्तामा रहेका चार राजनीतिक दलहरुले भागवन्डा मिलाउन पहल गर्दै मन्त्रालयमा दाबी बढाएपछि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई सकस सिर्जना भएको छ। यद्यपी, छिट्टै मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुनेमा भने मुख्यमन्त्री ढुक्क देखिएका छन् ।

केन्द्रमा जे हुन्छ प्रदेशमा पनि राजनीति अवस्था उस्तै हुने प्रवृत्तिका कारण सत्ता हेरफेरकै चक्करमा अल्झँदा त्यसको असर प्रदेशको विकासमा पर्ने निश्चित छ ।

कुन दललाई कति मन्त्रालय ? कस्लाई कुन मन्त्रालय भन्ने भागवण्डामै चार महिना बिताइसको प्रदेश सरकारले विकासको काम र जनमुखी ऐन कानुन निर्माण कहिले गर्ला भन्ने चिन्ताले जनताहरु आजित छन् ।