काठमाडौं । गैरकानुनी तथा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरीका चाङ छन् । तर, विभागले उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनै सकेको छैन ।

स्थापनाको एक दशक बितिसक्दा जम्मा ८६ वटा मुद्दा मात्र विशेष अदालतमा पुर्‍याउन सकेको विभागले ती सबैमा सफलता पनि पाउन सकेको छैन । प्रभावकारी काम गर्न नसकेको विभागले जनशक्ति अभावलाई बहाना बनाउँदै छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरको सूचना पाउने, जाँचबुझ तथा अनुसन्धान गर्ने तथा मुद्दा अभियोजन गर्ने उद्देश्यले २०६८ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्थापना गरिएको हो । स्थापनाको एक दशक बितिसक्दा पनि विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीबारे पर्याप्त छानबिन गर्न सकेको छैन ।

विभागमा हालसम्म ३ हजार ४१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तर उसले ८६ वटा मुद्दा मात्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । तीमध्ये १३ वटा पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । सर्वोच्चमा पुगेकामध्ये १० वटा मुद्दामा मात्र विभाग सफल भएको छ । अझ पछिल्लो पाँच वर्षमा २३ वटा मुद्दा विशेष अदालतबाट फैसला भएकोमा ४ वटामा विभागले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन ।

विभागमा आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा सबैभन्दा थोरै ६ वटा उजुरी परेकामा आव ०७९/८० मा सबैभन्दा धेरै ४८९ उजुरी दर्ता भएका छन् । तर विभागले ०६६/६७ मा एउटा मात्र मुद्दा दायर गर्‍यो भने सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १४ वटा मुद्दा दायर गरेको छ ।

विभागमा पर्याप्त उजुरी परेपछि सबैमा अनुसन्धान गरेको छैन । ४३० वटा मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान पूरा गरेर विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रियामा गएका छन् । उजुरीमध्ये ७८४ वटा त विभागले तामेलीमा राखेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मात्रै विभागमा ४८९ उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा १६९ वटा मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रक्रियामा छन् । तीमध्ये ५१ वटा अन्य निकायमा पठाइएको छ । आठवटा भने विशेष अदालतमा दर्ता गरेको विभागले पाँच अर्ब पाँच करोड ८२ लाख ४५ हजार ६ सय १० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । सबैभन्दा बढी उजुरी कर छली, भ्रष्टाचार, बैंकिङ अपराध, ठगीका पर्ने गरेका छन् । तर आयोगले बहाना बनाउँदै अनुसन्धानमा पन्छिने गरेको विज्ञ बताउँछन् ।

उजुरी र मुद्दा दायराको गति हेर्दा विभागको काम झन् कमजोर र फितलो छ । अनुसन्धानमा पोख्त जनशक्ति अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण काम प्रभावकारी गर्न नसकेको विभागको साखसमेत खस्कँदै गएको देखिन्छ ।

स्थापनाका बेला अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत पुगेको छ । तर यसले विश्वास भने बढाउन सकेको छैन । ११ वर्षको अवधिमा १३ जना महानिर्देशक परिवर्तन भएका छन् । सरकारले नै यो संस्थालाई अस्थिर बनाउन खोजेको देखिन्छ ।