काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याजी पीडितबीच बिहीबार साँझ हुने भनिएको वार्ता पीडित पक्षले छलफलका लागि थप समय मागेकाले सो वार्ता आज (शुक्रबार) हुने भएको छ ।

सरकारले मिटरब्याजी पीडितसँग वार्ता गर्न तीन दिनअघि सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाएको छ । आफ्ना समस्या समाधानका लागि सरकार खोज्दै आएका पीडितहरू माग पूरा नभएसम्म घर नफर्कने अडानमा छन् ।

मिटरब्याजी पीडितहरूले साहु, महाजनले कब्जा गरेको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो, उसैलाई फिर्ता गर्ने गरी कानुन बनाउन माग गरेका छन् । सरकार र मिटरब्याजी विरुद्धको सङ्घर्ष समितिबीच पहिलो चरणको वार्तामा पीडितले यस्तो माग राखेका थिए । 

बिहीबार गृह मन्त्रालयमा दुवैतर्फका वार्ता टोलीबीच छलफल भएको हो । मिटरब्याजीविरुद्धको सङ्घर्ष समितिले  सरकारी वार्ता टोलीलाई नौ बुँदे माग बुझाएको थियो । मिटरब्याजी पीडितले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न र पीडितको पक्षमा कानुन बनाउन  माग गरेका छन् । 

पहिलो चरणको वार्तामा पीडितका तर्फबाट माग पेस गरिएको छ भने सरकारी वार्ता टोलीले मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि हालसम्म गरेका कामहरुबारे जानकारी दिएको छ ।