काठमाडौँ।पुस १० मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पुष्पकमल दाहालले दोहोर्‍याउँदै आएका छन्, ‘यस पटक देशले सम्झने गरी काम गर्छु । काम धेरै गर्छु, भाषण कम ।’ तर यस्तै भाषण गर्न उनले हरेक दिन दुई–तीनवटा सार्वजनिक कार्यक्रम भ्याउँछन् । यसैगरी बिते महत्त्वपूर्ण सय दिन, उपलब्धिका नाममा मन्त्रिपरिषद् पनि पूर्ण भएको छैन ।

संसद्को तेस्रो शक्ति हुँदा पनि सत्ता समीकरणको अंकगणितका कारण दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए पनि उनको कार्यकाल सफल हुने कुनै छेकछन्द देखिएको छैन । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्दा पहिलो तीन महिनामै दुई पटक विश्वासको मत लिनुपरेको छ भने सात पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पनि । आठौं पुनर्गठनका लागि गठबन्धन सकसमा छ ।

शुक्रबार सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले नयाँ इतिहास बनाउने गरी काम गर्ने दाबी गरेका थिए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि सरकारका कामले गति लिन्छ । यस पटक इतिहासमा गौरव गर्न सकिने केही काम गर्न खोज्दै छु । केही ठूला आयोजनाहरू र राष्ट्रले गौरव गर्ने निर्णयहरू गर्नेछु ।’

विवादै विवादका निर्णय:

दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पुस ११ मा बसेको पहिलो बैठकले नेपालमा भित्रिने भारतीय तरकारीको विषादी जाँच्ने प्रस्ताव रोक्ने निर्णय गरेको थियो। 

भारतबाट आउने तरकारी तथा अन्य खाद्यवस्तुको मापदण्डसहितको प्रस्ताव पाँच महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्‍मा पुगेको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बालआहार तथा तरकारीको मापदण्ड तोक्ने र त्यहीअनुसार भन्सार बिन्दुमा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएको थियो। 

खाद्यान्न, दलहन तथा त्यसबाट बनेका पदार्थको गुणस्तरसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि तरकारीको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशन गरिएन। दाहालले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै त्यसलाई कृषि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका थिए।

दाहालले क्याबिनेटबाट अर्को निर्णय गराए, माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरू गरेको फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’का रूपमा मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने। सरकारमै सहभागी दलदेखि द्वन्द्वपीडितले यो निर्णयको विरोध गरे। द्वन्द्वपीडितहरू त यो निर्णय खारेजीको मागसहित रिट लिएर सर्वोच्च अदालतसमेत पुगेका छन्।

अर्थतन्त्र संकटमा छ। राज्यकै निकायहरूले यही अवस्था रहे कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रक्षेपण गरिरहेका छन्। तर, अर्थतन्त्रको यो संकट निवारणका लागि बेपरवाह देखिएका प्रधानमन्त्री दाहालले झण्डै डेढ दशकअघि अनमिनको प्रमाणीकरणमा योग्यता नपुगेको भनेर बहिर्गमन भएका माओवादीका पूर्वलडाकूलाई राहत दिने निर्णय गरे। चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो।

त्यतिमात्र होइन, हिंसात्मक विद्रोहमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरे। यी दुवै त्यस्ता निर्णय हुन् जसले राज्यकोषमा एकैपटक अर्बौंको भार थप्नेछन्।

अनौठो त दाहालले यी निर्णय त्यसबेला गरेका थिए, जतिबेला मन्त्रिपरिषद्मा जनमत पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मन्त्रीबाहेक सबै उनकै दल माओवादीका थिए।  

गएको पुस २० मा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए। गृह मन्त्रालयको निर्देशनसँगै विभिन्न जिल्लामा रहेका अवैध क्रसर उद्योग धमाधम बन्द हुनथाले। त्यसपछि क्रसर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिए। निर्माण कार्य ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायी पनि विरोधमा उत्रिए। माघ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीस्तरीय निर्णय उल्ट्याउँदै अवैध क्रसर व्यवसायीलाई पनि असार मसान्तसम्म दर्ताको समय दिने निर्णय गर्यो। 

प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको सरकारले कानून निर्माणमा चालेका पाइला झन् धेरै विवादित बनेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून संशोधनका लागि सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयक उदाहरण हो। स्रोत नखुलेको सम्पत्तिसमेत कर तिरेर वैध बनाउन सकिने प्रावधानसहितको विधेयक पेस गरिएपछि विवादित बनेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो फाइदाका निम्तिसमेत विधेयक अगाडि बढाएका छन्। जस्तो, संसद्‍मा पेस भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक। आफूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि दाहालले हतारहतार यो विधेयक संसद् पुर्याएका थिए। विधेयकबाट पीडितको न्याय पाउने हक कुण्ठित गर्न र पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले आपत्ति जनाएका छन्। एमालेलगायतका विपक्षी दल र समाजको ठूलो तप्काबाट पनि पनि यसको विरोध भइरहेको छ।

त्यस्तै, संसद्‍मा पुगेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा आफूअनुकूल संवैधानिक नियुक्तिलाई सहज बनाउन खोजिएको भनेर प्रधानमन्त्री दाहाल विवादमा परेका छन्। माओवादीकै मन्त्री रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको दूरसञ्चारसम्बन्धी कानूनको विधेयक मस्यौदा त झन् नागरिकको गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको भनेर विवादमा परेको छ।

सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक र पदीय लेनदेन मात्र होइन, फौजदारी न्यायप्रणालीमा प्रश्न उठ्ने कामसमेत गरेका छन्। जस्तो, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको मुद्दालाई अदालतमा परीक्षणसमेत हुन नदिएर उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएका छन्। 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुण चौधरी अदालतको सूचीमा फरार रहेको खुलेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राऊ गरेको थियो। त्यसपछि फैसला कार्यान्वयनका क्रममा उनी कारागार पठाइएका थिए। तर, सरकारले उनलाई छुटाउन द्रूत गतिमा पहल अघि बढायो र फागुन ५ गते राष्ट्रपतिबाट माफी दिने निर्णय गराएर रिहा गरियो। 

२०६६ भदौ ३ गते ट्याक्टरमा आगजनी गरेको अभियोगमा कैलाली जिल्ला अदालतले उनलाई ६ महिना कैद र ८ लाख १९ हजार ४२३ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। उनले यसरी उन्मुक्ति पाउँदा सोही घटनामा जोडिएका अन्यले भने कैद सजाय काटिरहेका छन्। 

पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि दाहालले आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई सम्झनलायक बनाउने उद्घोष गरेका थिए। यो अवधिमा राजनीतिक उतारचढाव धेरै देखिए। ती उतारचढाव प्रधानमन्त्री दाहालबाटै सिर्जित थियो। उनले तीन महिना पुग्दानपुग्दै सत्ता गठबन्धनका सहयात्री फेरे। यो अवधिमा दुईपटक (पुस २६ र चैत ६ गते) संसद्बाट विश्वासको मत लिनु पर्यो।

माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साह तीन महिनासम्म सरकारले पूर्णता नै नपाएकाले सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला भइनसकेको दाबी गर्छन्। “एउटा गठबन्धनबाट अर्को गठबन्धनमा गएपछि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिनेमै समय बिताउनुभयो,” उनले भने, “आमनागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न ध्यान दिनुपथ्र्यो। त्यसमा ध्यान पुग्न सकेको छैन।”

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले शनिबार नवलपरासी पुगेर आफ्नै पार्टीनिकट प्रेस सेन्टरको एउटा कार्यक्रममा भने, “हुन त हाम्रै पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार छ, तर यो सरकार अरू नै कसैले चलाइरहेका छन्। प्रचण्ड, ओली र देउवा त पात्र मात्र हुनुहुन्छ। अब खबरदारी गर्नुपर्ने बेला भएको छ।”

सभामुख, उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री र पटक–पटक मन्त्री भइसकेका तथा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का भित्रिया भनेर चिनिने महराले किन र कुन सन्दर्भमा यस्तो बोले भन्ने बेग्लै प्रसंग हुनसक्ला। तर, उनको यो टिप्पणी दाहाल सरकारको ‘मधुमास’ अवधि झल्काउने एउटा बिम्ब बन्नपुगेको छ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीको बुझाइमा प्रधानमन्त्री दाहालले कामको प्राथमिकता छुट्याउन सकेका छैनन् । ‘यसबीचमा जनताबाट भएका आन्दोलन, उनीहरूले उठाएका मुद्दाको सम्बोधनका लागि बुझ्ने, सुन्ने तदारुकता उहाँमा देखियो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘तर ६० प्रतिशतभन्दा बढी समय अनावश्यक कार्यक्रम र भाषणबाजीमा खर्चिएको देखिन्छ । त्यसको साटो देशका समस्यामाथि अध्ययन गर्ने, विज्ञ, सरोकारवालासँग बहस संवाद गरेर एउटा निर्णयमा पुग्ने गरी प्रयत्न गरेको भए हुने, त्यो अहिलेसम्म देखिएन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि यसबीचमा दाहालले कुर्सी बचाउनेबाहेक सरकारको उपस्थिति देखाउन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘यो अवधिमा उहाँले गठबन्धन भत्काउने र बनाउने मात्रै काम गर्नुभयो, मुलुकको संकटग्रस्त अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता प्रकट भएको छैन, भूराजनीतिक असहजता बढ्दै गइराखेको छ, त्यो सम्बन्धमा न प्रस्ट अडान बनेको देखियो न जनतामा बढ्दै गएको चरम निराशालाई अलिकति आशामा बदल्ने काम भयो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘एक थान सरकार छ मुलुकमा भन्नेबाहेक यसको सान्दर्भिकता कहीँ कतैबाट पनि पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन । एक किसिमले यो असफल सरकार हो ।’

सत्ता राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्दा सेवा प्रवाहमा सरकार निरीह छ । नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले भने तीन महिनामा महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको दाबी गर्दै आएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीतिमा सहजीकरण गरेको छ, राजस्व संकलनमा सुधार आएको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ, रेमिट्यान्समा पनि सुधार आएको छ,’ अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) को केन्द्रीय समितिको बैठकमा शुक्रबार दाहालको भनाइ थियो, ‘सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयका लामा–लामा लाइन हटेका छन् । राहदानी, लाइसेन्सलगायतका काममा विगतको झन्झट हटेका छन् । यसलाई ठीक ढंगले बुझेर जनतामा लैजाऊँ ।’

दाहालले भनेजस्तै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आधारभूत सेवा विशेषगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो, झन्झटमुक्त बनाउने र यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ तथा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो नीतिमा देखिने र महसुस हुने गरी सुधार भएको प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूको दाबी छ । दाहालले नयाँ ढंगले कामको सुरुवात गरेको र त्यसको परिणाम देखिन थालेको दाबी गर्छन् मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंग्याउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको छ, त्यो विधेयक अन्तिम चरणमा छ । सर्वसाधारणले आधारभूत सेवा लिँदा भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि प्रयत्न भए । त्यसैबीचमा गठबन्धन भत्कियो, त्यसको केही असर पर्‍यो । तर, त्यो पूरा हुन्छ,’ गजुरेल भन्छन् ।

अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावट सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनःसंरचना गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने उनको पहिलो निर्णयमा थिए । उच्च ब्याजदरको समस्या हल भएको छैन, अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छैनन् ।

तर, मुख्य सल्लाहकार गजुरेल प्रधानमन्त्रीले आशा जगाउने काम गरेको दाबी गर्छन् । ‘जनता धैर्य गरेर बसेका छन् । विभिन्न पक्षका आन्दोलनमा सहमति भएर उनीहरू फर्केर गए, त्यो भनेको आशा भएर नै हो । लिकबाहिर गएको अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउने प्रयास भएको छ । त्यसकारण यो छोटो समयमा धेरै काम हुने सम्भावना थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘गठबन्धन स्थिर हुने प्रक्रियामा छ । त्यसकारण यसबीचमा सरकारले आशा जगाउने काम गरेको छ, केही परिणाम देखिएका छन्, केही नीति कार्यक्रम र बजेट आएपछि देखिने छन् ।’

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि दाहालले ‘सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक अध्ययन गर्ने’ पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसमाथि भने अहिले कार्यदलले काम गरिरहेको सरकारको भनाइ छ ।

कूटनीति सम्बन्ध राम्रो बनाउने दाबी गर्दै आए पनि दाहालको काम गतिशील छैन । आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतबाट हुने बताउँदै आएका छन् तर त्यसको टुंगो अहिलेसम्म लागेको छैन । यो बीचमा उनले चीनमा आयोजित बोआवो सम्मेलन र कतारमा आयोजित अतिकम विकसित मुलुकहरूको सम्मेलनमा भाग लिने कार्यक्रमसमेत स्थगित गरिदिए । दाहालले अहिलेसम्म परराष्ट्रमन्त्रीसमेत छान्न सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई सहज हुने गरी राष्ट्रिय सहमतिको नारा अगाडि सार्दा प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा विभिन्न दलका नेता पुगेका छन् । ठूलो दल कांग्रेसबाट राष्ट्रपति, दोस्रो ठूलो दल एमालेबाट सभामुख, तेस्रो ठूलो दल माओवादीबाट प्रधानमन्त्री, चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभामुख र छैटौं ठूलो दल जसपाबाट उपराष्ट्रपति छन् । तर, धेरै नेताको दाबी रहने मन्त्री पद बाँडफाँटमा असन्तुष्टि भने उस्तै छ ।

दाहालले मन्त्रालय भागबन्डाको किचलो पार लगाए भने पनि यसले भविष्यमा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित हुने जोखिम कायमै छ । अर्कोतर्फ बलियो प्रतिपक्ष छ । एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली १० तिर फर्केका दलका बीच दाहाललाई आगामी दिन पनि चुनौतीपूर्ण हुने देख्छन् । ‘उहाँको गठबन्धनभित्र अविश्वास सुरु भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नै उहाँलाई विश्वासको मत दिएका कतिपय दल बिच्किएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार र जनताबीचमा कुनै संवाद छैन ।’