काठमाडौ । रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा आज पनि सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ । बुधबार बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको उक्त मुद्धामा आज सुनुवाइ भइरहेको हो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दल दर्ता गर्दा, उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्दा र सांसद पदको प्रमाणपत्र लिँदा समेत पेश गरेका नागरिकता निस्क्रिय भइसकेको नागरिकता रहेको भन्दै यी सबै पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । 

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा नेपाली नागरिकता कायम नरहने सम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाली नागरिकले आफूखुसी विदेशको नागरिकता लिएमा निजको नेपाली नागरिकता कायम नरहने उल्लेख गरिएको छ ।

लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेकाले उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको रिट निवेदकहरुको जिकिर रहेको थियो । 

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ मा अन्य मुलुकको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पेस गरी फारम भरेको अवस्थामा पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुने भनिएको छ । तर लामिछानेले नागरिकता त्याग गरेको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस नगरेको र पुनः नागरिकता प्राप्तिका लागि फारम नभरेको कारण उनको नागरिकता स्वतः कायम हुन नसक्ने जिकिर लिइएको छ । सोही कारण अवैध नागरिकताको प्रयोग गरी भए गरेका सबै कामकाज अमान्य घोषित गरी बदर गर्न र सांसद पद अमान्य घोषित गर्न माग गरिएको छ । 

बुधबारको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी तथा अधिवक्ताहरु रविराज बसौला, अमृत खरेल, रमण कुमार कर्ण र नीतिका ढुङ्गानाले बहस सकाएका थिए । 

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट सह न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी तथा विपक्षी रवि लामछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र सुनिल पोखरेलले बहस गरेका थिए । विपक्षीका तर्फबाट बाँकी रहेका अधिवक्ताहरुले शुक्रबार बहस गर्ने छन् । विपक्षीको बहसपछि थप केही कुरा प्रष्ट पार्नु परेमा रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सकिएपछि शुक्रबार नै फैसला आउने सम्भावना देखिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विदेशको नाकगरिकता त्याग गरेपछि त्याग गरेको निस्सा सम्बन्धित अधिकारी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर पुनः नागरिकता प्राप्तिको फारम नभरेपनि स्वतः पुरानै नागरिककता कायम हुने हो कि फारम भरेर नयाँ लिनुपर्ने हो भन्ने विषयमा संविधान र कानुनको व्याख्या गर्नेछ । यदि पुनः फारम भरेर नागरिकता लिनुपर्ने फैसला भएमा रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति, सांसद र मनत्री पद सबै गुमाउने छन् । सांसद पद गुमेको अवस्थामा चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा पुनः मतदान गर्नुपर्नेछ । शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन् । 

लामिछाने मंसिर ४ गते सम्पन्न चितवन–२ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचित भएका थिए । गत पुस ११ गठित मन्त्रिमण्डलमा उनलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।