एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बालकोटको बार्दलीबाट हात हल्लाउँदै सुरु गरेको गठबन्धन यात्रा दुई महिनामै टुंगिन पुगेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावपछि पहिले प्रधानमन्त्री नदिएपछि निराश बनेका दाहाल त्यतिबेला अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए । जसरी पनि पाँचदलीय गठबन्धन तोड्न चाहेका ओलीले धेरैलाई आश्चर्यमा पर्दै दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारे । र, एकाएक राप्रपा, रास्वपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिसहित दलहरूको सत्ता गठबन्धन बनेको थियो ।

एमालेले औपचारिक निर्णय नगरे पनि अब सरकारमा रहिरहने सम्भावना निकै कम छ । ८ दलबीच कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति जिताउनेबारे शुक्रबार भएको सहमतिको विषयलाई लिएर एमालले  शनिवार सचिवालय बैठकमा छलफल गरेको छ । बैठकमा नेताहरु फागुन २५ पछि सरकार बाट बाहिरिने र राष्ट्रपतिमा दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिने विषयमा सहमत भएका छन् ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन तोडेर राजनीतिक अस्थिरताको नयाँ शृंखला सुरु गरेको टिप्पणी गरे । ‘सहकार्यलाई टिकाउने तीनवटा आधार हुन्छन् । स्पष्ट गन्तव्य, आपसी विश्वास र पारदर्शिता । प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार यी तीनवटै कुरा तोड्नुभएको छ’ ज्ञवालीले भने, ‘सँगै जाने सम्भावना निकै कम भएको देख्छु तर यस विषयमा पार्टीले के संस्थागत निर्णय लिन्छ, हेरौं ।’

दाहाल सरकारलाई पुस २६ मा कांग्रेसले विश्वासको मत दिएलगत्तै सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दलबीच चिसो पसेको संकेत देखिन थालेको थियो । संसद्को रोस्ट्रममा विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको टिप्पणी गर्दै ओलीले त्यसमा माछा (सत्ता) नपर्ने दाबीसमेत गरेका थिए । आफ्नो सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै दाहालले भने राष्ट्रपति सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने अडान लिएका थिए । तर पुस १० मै दाहालले राष्ट्रपतिमा आफ्ना उम्मेदवारलाई सघाउने वचन दिइसकेको भन्दै एमालेले त्यसबाट तलमाथि हुन नसक्ने बताउँदै आएको थियो ।

दाहालले कित्ता फेरेपछि आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारले चुनाव जित्ने सम्भावना कम भए पनि अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेको उम्मेदवार उठाउने बताइसकेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धन बाहिरबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने विषयमा छलफल चलाउँदासमेत त्यस विषयमा टिप्पणी गर्न टार्दै आएका एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री दाहालप्रति कडा आलोचना सुरु गरेका छन् । ‘दाहालको शुक्रबारको निर्णय राजनीतिलाई अनन्त अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कदम हो । जुन कोर्समा देशअघि बढ्न खोजेको थियो त्यसलाई जनताले राम्रो मानेका थिए । आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखा पर्न थालेको थियो । मुलुकलाई फेरि अस्थिरता, अन्योल, सत्ताको लुछाचुँडी र भागबन्डामा लैजाने र बिस्तारै लोकतन्त्रमाथि नै वितृष्णा बढाउने दिशातर्फ जाने निर्णय भयो’ ज्ञवालीले भने, ‘यसले राजनीतिमा विश्वास, संकट, धोकाधडी र आफूले दिएका वचनलाई क्षणक्षणमै फेर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ, देखाएको छ ।’

बदलिने भयो केन्द्र र प्रदेश सरकारको समीकरण

राष्ट्रपतिको निर्वाचनकालागि आठ दलको फरक गठबन्धन बनेपछि केन्द्र र छ प्रदेशको विगतमा बनेको सत्ता गठबन्धन पनि धरापमा परेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेसहित सात दलका बीचमा ११ पुसमा भएको सहमति विपरित राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने गरी फरक गठबन्धन गरेपछि केन्द्र र छ प्रदेश सरकारको समीकरण पनि बदलाव आउने परिस्थिति बनेको हो ।

केन्द्र र सातै प्रदेशमा सरकारमा रहेको नेकपा एमालेसहितका दल सरकारबाट बाहिरिएमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूले पुनः आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारमा रहेका दलले सरकार छोडे सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुनसक्छ । शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको आठ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै नयाँ राजनीतिक कोर्स भएको बताए । शुक्रबार आफ्नो विपरितको गठबन्धन बनेपछि एमालेले सरकार छोड्ने संकेत गरिसकेको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आठ दलले गठबन्धन गरेपनि नेताहरूले सरकारका विषयमा भने छलफल नगरेको दाबी गरेका छन् ।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले अहिले सरकार सञ्चालनका आधारभूत विषयमा छलफल भएपनि त्यसबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु अराजनीतिक हुने टिप्पणी गरे ।

‘अहिले केन्द्र र प्रदेशका सरकारहरू विश्वासमा छन्, अल्पमतमा परेका छैनन्,’ उपसभापति खड्काले  भने, ‘संविधान र लोकतन्त्रमाथि विगतमा राष्ट्रपति संस्थाबाटै जुन प्रकारको आक्रमण भयो, अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनमा त्यसका विरुद्ध हामीले आठ दलको गठबन्धन बनाएका हौँ । हामीले मुलुकमा अस्थिरता चाहेको होइन, त्यसैले सरकारहरू अल्पमतमा नपरेसम्म हामी आँखा लगाउँदैनौँ ।’

उनले केन्द्र र प्रदेशका सरकारहरूबाट एमाले नबाहिरिएसम्म कांग्रेसले कुनै सरकारमा प्रवेश गर्नेभन्ने कुनै बाटो नभएको बताए । ‘एमाले सरकारमा हुँदासम्म त्यहाँ हाम्रो कुनै काम छैन, त्यसका लागि कसरत पनि हुँदैन,’ उनले भने । नेताहरूका अनुसार आठ दलीय गठबन्धनमा अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनकै विषयमा मात्रै छलफल भएको छ ।

तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच सत्ता र सरकार सञ्चालनका विविध विषयहरूमा समेत समझदारी बनेको छ ।

बैठकमा सहभागी एक नेताकाअनुसार चार नेताले आगामी पाँच वर्ष सरकार सञ्चालनका विषयमा समेत भागबण्डा गरेका छन् । ‘माओवादीले पहिलो साढे दुई वर्ष सरकार चलाउने, त्यसपछि एकीकृत समाजवादी र अन्तिममा चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने भन्ने समझदारी बनेको छ,’ ती नेताले भने ।

यस्तो छ गठबन्धनको मतभार

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आठ दलले नयाँ गठबन्धन बनाएका छन् । गठबन्धन चुनावको दिनसम्म नभत्केमा यसबाट उठेका उम्मेदवारको पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिएको छ । शुक्रबार बनेको गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् ।

यी दलका सांसदहरुको मतभार जोड्दा स्पष्ट बहुमत पुग्नेछ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु मतदाता हुन्छन् ।

मतदाता रहेका कुल सांसदहरुको मतभार ५२ हजार ६ सय २८ छ । त्यसको पचास प्रतिशत मत कटाउने निर्वाचित हुन्छन् । त्यसैले निर्वाचित हुनका लागि न्यूनतम २६ हजार ३ सय १५ मत आवश्यक पर्छ । शुक्रबार बनेको गठबन्धनको पक्षमा रहेका सांसदहरुको मतभार ३१ हजार ९१७ हुन्छ । त्यसैले यो गठबन्धन चुनावको दिनसम्म नभत्केमा यसैबाट बनेका उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्ने निश्चित हुन्छ ।