काठमाडौ । सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक बस्दैछ। बैठक बिहीबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन्। तर कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी छ। त्यही विषयमा  छलफलका लागि बैठक बोलाइएको हो।  

सत्ता साझेदारको बैठक बस्नुअघि प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार बेलुकी छलफल गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन छलफल तीव्र पार्नुभएको छ । अस्ति विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्लाई तत्काल पूर्णता दिएर सरकारले सार्वजनिक गरेका नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ।

सरकारले सोमवार मात्रै २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो बेलुका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर तत्काल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारेमा छलफल समेत गर्नुभएको छ । उहाँहरुबीच शक्ति बाँडफाँटबारे सत्ता साझेदार दलहरुसँग छलफल अघि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको थियो । आजदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तार र शक्ति बाँडफाँटकेन्द्रित छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

माघ ५ मा सभामुखको चयनका लागि चुनाव हुँदैछ । त्यसअगाडि नै सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच शक्ति बाँडफाँट प्याकेजमै टुङ्ग्याउनुपर्ने दबाब छ । तर, सरकारमा सहभागी हुने दलको सङ्ख्या अझै यकिन भइनसकेको र समर्थन गर्ने दलको पनि आ–आफ्नै दाबीका कारण शक्ति बाँडफाँट पेचिलो बन्ने देखिएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका छन् ।

सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीसहित नेता कार्यकर्ताको रिहाइको माग राखेर प्रतिपक्षीमा छ । राप्रपा र जसपा समेत सरकारमा सहभागी हुँदा सरकारमा सहभागी हुने दलको सङ्ख्या बढ्नेछ । प्रचण्डले शपथ लिएकै दिन पुस ११ गते एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीलाई समेटेर आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषदमा तीन उपप्रधानमन्त्रीलाई अर्थ, गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

चार मन्त्री भने विना विभागीय छन् । त्यस्तै विश्वासको मत दिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि प्रचण्डसँग निरन्तर छलफलमा छ । कांग्रेसले समेत प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको अवस्थामा शक्ति बाँडफाँट थप पेचिलो बनेको छ । सरकारले पूर्णता पाएपछि राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख चयनमा केन्द्रित हुने दलहरुको तयारी छ।