काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि नेपालमा अमेरिकी अधिकारीहरुको भ्रमण बाक्लिएको छ । नेपाल भ्रमणमा आउने अधिकांश अमेरिकी अधिकारीहरुको चासो एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन र यसमा देखिएका चुनौतीहरु मै बढी जोडीएको छ । नेपालमा चीनीयाँ कम्युनिष्ट पार्टी निकट कम्युनिष्टहरुको सरकार बन्यो भन्ने सन्देश चिर्न पनि अमेरिकी अथवा युरोपेली अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमण बढेको हुनसक्छ । 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको डेढ महिनाको अवधीमा दुई जना उच्च अमेरिकी अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् । अमेरिकी राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड र अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यू.एस.ए.आई.डी) की प्रमुख सामन्था पावरले नेपालको भ्रमण गरे लगत्तै अमेरिकाबाट थप दुई वरिष्ठ अधिकारी काठमाडौ आउने तालिका तय भएको छ ।

पछिल्लो पटक नेपाल भ्रमण सकेर अमेरिका फर्किएकी सामन्था राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्की सदस्य तथा क्याबिनेट तहकी अमेरिकी अधिकारी हुन् । उनले ह्वाईट हाउसलाई गर्ने रिर्पोटीङ कै आधारमा आगामी साता दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला विभागकी उपसहायक राज्यमन्त्री अफ्रिन अख्तर र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को दक्षिण एसियाकी वरिष्ठ निर्देशक रियर एड–मिरल इलिन लाउबाचार ले नेपाल भ्रमण गर्ने तय भएको हो ।

नेपालमा अमेरिकीहरुको तारन्तार भ्रमण किन यसरी बाक्लिएको छ त ? अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक मामिलाका विज्ञहरु विश्वको शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाले नेपालमा बढीरहेको चीनको प्रभावलाई काउन्टर दिन एक पछि अर्को उच्चस्तरीय भ्रमण गराएको बताउँछन् । तर भ्रमण पछि अमेरिकी अधिकारीहरु, नेपाल र अमेरिका बीचको सहयोग र सम्वन्ध भुराजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि रहेको प्रष्टिकरण दिएर फर्किने गरेका छन् ।

दुई साताअघि नेपाल भ्रमण गरेकी उपमन्त्री नुल्यान्डले नेपालमा, लोकतान्त्रिक दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै लैजाने, संक्रमणकालीन न्याय, अमेरिकी आर्थिक सहयोग र चीन लक्षित सन्देश प्रवाह गरेकि थिईन् । नुल्यान्ड न्यूयोर्क फर्के लगत्तै पावर काठमाडौ आएकी हुन् । पावरले पनि नेपालमा रहँदा मुख्य रुपमा अमेरिकी सहायता परियोजना कै प्रगति र प्रभावबारे बढी चासो दिएकी छन् । पावरले भ्रमणका क्रममा नेपालका नागरिक समाजका अगुवा, सामुदायिक समूह, विद्यार्थी, व्यवसायी र सरकारी अधिकारीलाई भेटेर थप लोकतान्त्रिक सम्वन्ध, समृद्ध, समावेशी र लचिलो बनाउने प्रयास र उपलब्धिबारे छलफल गरेको प्रष्टिकरण दिएकी छन् । 

एमसीसी कार्यान्वयनमा जोड

विशेषगरी अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई नेपाली संसदबाट पारित गरिनुअघि व्यापक रूपमा भएको विरोध चिनियाँ उक्साहटमा भएको अमेरिकीहरूको बुझाइ छ । चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बयानले पनि अमेरिकी आशंकालाई बल प्रदान गरेको थियो । 

सार्वभौम नेपालले अमेरिकी परियोजना स्वीकार गर्दा चीनले त्यसमा भाँजो हाल्न खोजेको र नेपालको परराष्ट्रनीतिमा नै हस्तक्षेप गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेर अमेरिकाले दक्षिण एसिया हेर्ने आफ्ना अधिकारी डोनल्ड लुमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । 

नुल्यान्डले यस भ्रमणमा एमसीसी परियोजनाको बाधारहित अवलम्बनको सुनिश्चितता शीर्ष नेताहरूसँग खोजेको बुझिन्छ । आगामी अगस्ट महिनाबाट एमसीसी परियोजना धरातलीय कार्यान्वयनमा अघि बढ्दैछ र त्यसको सफलता सुनिश्चित गराउन नुल्यान्डले नेपाली नेताहरूलाई स्वाभाविक रूपमा आग्रह गरेकी छन् । 

नेपालमा प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्दा अघिल्लो देउवा सरकारले अमेरिकासँग राखेको सुमधुर सम्बन्ध कायम रहोस् भन्ने सन्देशका साथ नुल्यान्ड नेपाल आएकी हुन् । प्रचण्डले अघिल्ला दुई कार्यकालमा चीनप्रति नरम सोच राखेको अनि अझ प्रचण्डको समर्थन रहेको ओली नेतृत्वको नेकपाले त झन् चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङको विचारधारा सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी नै नेपालमा चलाएको विषयलाई अमेरिकाले त्यतिखेर चित्त बुझाएको थिएन । 

अहिले नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत त दिएको तर प्रचण्ड सरकारमा सहभागिता नजनाएको स्थिति छ । सरकारमा कांग्रेस नभएको बेलामा प्रचण्डले चीन, भारत र अमेरिका सबैलाई सन्तुलनमा राखून् भन्ने सन्देश नुल्यान्डले दिन खोजेको देखिन्छ । 

तिब्बती शरणार्थीलाई रिफ्युजी कार्ड दिलाउन दबाब

देउवा सरकारको पालामा नेपालमा रहेका युवा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई रिफ्युजी कार्ड (आरसी) दिलाउनका लागि गृह मन्त्रालयमा प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यसलाई मन्त्रिपरिषदमा लगेर पारित गर्न मात्र बाँकी थियो । 

अहिलेको सरकारले त्यस प्रक्रियालाई टुंग्याएर सन् १९९० को दशकमा जन्मेका युवा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई आरसी दिलाओस् भनी नुल्यान्डले कुरा राखेको बताइन्छ ।

सन् १९९५ पछि नेपालले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई दर्ता गरी आरसी दिन बन्द गरेको छ । त्यसयता नेपाल आएका वा यहीँ जन्मिएका तिब्बतीहरूले आफूहरूको आधिकारिक पहिचान खुलाउने दस्तावेजको माग राख्दै आएका छन् । अहिलेको भ्रमणमा नुल्यान्डले नेपालमा रहेको तिब्बती शरणार्थी शिविरको पनि भ्रमण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको थिईन् । तर नेपालले गत मे महिनामा अमेरिकाको तिब्बती मामिलासम्बन्धी विशेष संयोजक तथा नागरिक सुरक्षा, लोकतन्त्र र मानवअधिकारसम्बन्धी उपविदेशमन्त्री उज्रा जेयाले नेपालमा रहेको तिब्बती शरणार्थी शिविरको भ्रमण गरेपछिको प्रसंग जोडर त्यसमा असहमति जनाएको बुभिएको छ । नुल्यान्ड त्यस्तै भ्रमणका लागि इच्छा राखेको भए पनि चीन यसबाट असन्तुष्ट हुने भएकाले यो भ्रमण नगर्न नेपाली अधिकारीहरूले आग्रह गरेका थिए । 

यस प्रकरणका बावजूद नुल्यान्डले चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई अमेरिकाले असहज रूपमा नलिएको बताइन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनले दुवै छिमेकीसँग नेपालको सुमधुर सम्बन्धलाई आफूहरूले स्वागत गर्ने बताइन् । 

भारतसँग अमेरिकाको अत्यन्तै बलियो सम्बन्ध रहेको स्मरण गराउँदै उनले अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडन र चिनियाँ समकक्षी सी चिनपिङबीच गत नोभेम्बर महिनामा इन्डोनेसियाको बालीमा आयोजित जी २० शिखर सम्मेलनमा भएको भेटघाटको पनि प्रसंग निकालिन् । चीनसँग अमेरिकाले थप सम्पर्क कायम गर्ने पनि उनले जानकारी दिइन् । 

बाइडन प्रशासनले चीनसँग द्वन्द्व नचर्किने गरी प्रतिस्पर्धालाई तीव्र बनाउने नीति लिएको छ । अमेरिकी सेनाका केही शीर्ष अधिकृतहरूले चीनसँग आगामी केही वर्षभित्र लडाइँ अवश्यम्भावी रहेको बताइरहेको भए पनि बाइडन प्रशासनले दुई देशबीचको सम्बन्ध पूरै बिग्रन नदिनका लागि वार्तामा पनि जोड दिएको छ । 

त्यसमाथि बाइडन प्रशासनमा अमेरिकाका दुई एड्भर्सरी रुस र चीनलाई हेर्ने विषयमा मतभिन्नता छ । नुल्यान्ड जस्ता अधिकारीहरू रुसप्रति कठोर छन् र चीनलाई रुससँगको रणनीतिक सम्बन्धबाट अलग्याउनुपर्ने धारणा राख्छन् । 

अनि कर्ट रसल जस्ता अधिकारीहरू चीनको घेराबन्दीका लागि पैरवी गर्छन् । त्यसैले चीनसँग अमेरिकाले सम्पर्क बढाउने भनी नुल्यान्डले बाइडन प्रशासनको एक खेमाको आवाज बोलेकी छन् । 

तर रुस र चीन दुवै पश्चिमले भन्दै आएको नियममा आधारित व्यवस्थालाई भत्काउन तम्तयार रिभिजनिस्ट शक्ति भएको अमेरिकाको निष्कर्ष छ । त्यस्ता शक्तिलाई बल पुग्ने गरी कुनै काम नगर्न अनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन नुल्यान्डले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेको बताइन्छ । 

नेकपाको सरकार हुँदा प्रचण्डले अमेरिकाको प्रतिबन्ध खेपिरहेका भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरोको पक्षमा विज्ञप्ति निकालेको घटनालाई अमेरिकाले स्मरण गरिरहेको छ । त्यस्ता निरंकुश शासकहरूका पक्षमा नेपाल लाग्न नहुने सन्देश नुल्यान्डले प्रचण्डलाई दिएकी छन् । 

निरंकुश शासकहरूप्रति नेपाल आकर्षित नहोस् भन्नका लागि नुल्यान्डले नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन अमेरिकाको सहयोग रहने बताएकी हुन् । नुल्यान्डले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप बलियो बनाउने र नेपालीको हितका लागि अमेरिकाले काम गर्ने पनि बताइन् । 

आगामी पाँच वर्षमा अमेरिकी सरकारले नेपालमा १ अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानी गर्ने घोषणा पनि नुल्यान्डले गरेकी छन् । नेपालमा लगानी गर्न अमेरिकी उद्यमीहरू इच्छुक रहेको अनि नेपाली र अमेरिकीहरूबीचको जनस्तरीय सम्बन्ध बढाउन पनि बाइडन प्रशासन उद्यत रहेको उनको भनाइ छ । 

नेपालमा कम्युनिस्ट प्रभावदेखि त्रसित

नेपालमा कम्युनिस्ट÷वामपन्थी प्रभावका कारण अमेरिकाविरोधी भावना प्रबल रहेको र अमेरिकी परियोजना एमसीसीको कठोर विरोध त्यही विचारधाराले गराएको अमेरिकीहरूको निष्कर्ष छ । नेपालमा रहेको कम्युनिस्ट प्रभावलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले उपयोग गरी नेपाललाई प्रभावक्षेत्र बनाउन सक्ने भय अमेरिकीहरूले लिएका छन् । 

त्यसैले शीतयुद्धको समयमा अमेरिकाका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री हेनरी किसिन्जरले प्रतिपादन गरेको डोमिनो थ्योरीलाई पुनरावृत्ति गर्दै कम्युनिस्ट लहर रोक्ने अमेरिकाको लक्ष्य हो । 

नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने नाममा भईरहेको भ्रमण, किन एमसीसी अथवा एसपीपी अन्तर्गत्का परियोजना कार्यान्वयनमा लक्षीत् छ त ? यसको जवाफ कसैसँग पनि छैन । तै पनि अमेरिकी अधिकारीहरुको नियमीत भ्रमणले दिएको सन्देश के हो भने– अब दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया र साउथ चाइना सी क्षेत्रमा अमेरिकी चासो बढेको छ । यो चासोबाट नेपाल पर छैन । त्यसैले नेपालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार बनेपछि चीन अथवा भारतबाट उच्च स्तरीय भ्रमण नहुँदै अमेरिकी अधिकारीहरु निरन्तर काठमाडौ ओर्लिरहेका छन् । जवकी अमेरिकीहरु नवगठित सरकारसँग द्विपक्षीय साझेदारी बृद्धिका लागि भन्दै तारन्तार दौडधुप गरिरहेका छन् तर यो बीचमा भारत वा चीनबाट कुनै औपचारिक भ्रमण नै भएको छैन । अर्थात नेपालमा बनेको नयाँ सत्ता समिकरणले अमेरिकी एवं युरोपेलीहरुमा तुलनात्मक रुपमा शसंकीत बनाएको छ । जो कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारलाई कहिल्यै रुचाउँदैन । तै पनि नेपालमा एमसीसी, एसपीपी लगाएतका सहयोग मार्फत नेपालमा बढाई राखेको प्रभाव मार्फत नेपालमा चीनको उपस्थिति कमजोर बनाउने बेजोडको प्रतिश्पर्धा चलिरहेको छ । किनकी, बाइडन प्रशासनले चीनसँग द्वन्द्व नचर्किने गरी प्रतिस्पर्धालाई तीव्र बनाउने नीति लिएपछि ह्वाईट हाउसले एमसीसीको कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमीकतामा राखेको छ । यो चीनका लागि चुनौती हो । यही चुनौतीमा यही साता अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि युरोपेली आयुक्त जुटा उर्पि–लाइनेन बाट समेत नेपाल भ्रमण भएको छ । यसको साझा सन्देश के हो भने– नेपालका कम्युनिष्ट शक्तिहरुसंग उठबस गर्न रुचाउने चिनियाँ पक्षले एमसीसीको कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउन सक्ने तर्फ अमेरिका निकै चनाखो छ । तर यो चासो र दौडधुपलाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले कसरी सन्तुलनमा राख्ला ? यो अहिलेको अहंम प्रश्न हो । अन्यथा, यस्ता भ्रमण र एजेण्डा हस्तक्षेपको तहसम्म हावी हुनसक्छ ।