काठमाडौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रष्टाचार राज्यविरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुर्‍याएको बताएकी छन् ।

शनिबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘…भ्रष्टाचार राज्यविरुद्धको अपराध हो, त्यसले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुर्‍याउँछ ।’

भ्रष्टाचारका कारण नागरिकहरुमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको विश्वास र भरोसा गुम्नुका साथै समाजमा आर्थिक असमानता र विषमताको खाडल सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।

भ्रष्टाचारका कारण नागरिकहरुमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको विश्वास र भरोसा गुम्नुका साथै समाजमा आर्थिक असमानता र विषमताको खाडल सिर्जना हन्छ,’ उनले भनिन् ।

भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहमा अनियमितता, राष्ट्रिय सम्पतीको दोहन, द्वन्द्वको सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा समेत कुठाराघात गर्ने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् ।

संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यको सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबर्धन गर्ने कार्य आयोगको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने बताइन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा उपलब्ध साधन, स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक एवम् भौतिक विकास क्षेत्रमा लक्षित नतिजा हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन अपरिहार्य रहेको बताएकी छन् ।

कानूनी राज्य, मानव अधिकार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुदृढ राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको बताइन् ।

सोहि मञ्चमा उपस्थित्प्रधानमान्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारका विरुद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शनिबार प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य भएको बताए । उनले संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित यो संस्थाले भ्रष्टाचार निवारणमार्फत सुशासन कायम गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक ढंगले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताकासाथ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘विकास र सुशासन एक अर्काका परिपूरक हुन् । नागरिकको हित अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुन्छ,' उनले भने, 'संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित यो संस्थाले भ्रष्टाचार निवारणमार्फत सुशासन कायम गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक ढंगले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दृढताकासाथ अघि बढ्नेछ ।’

प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानुन, जनशक्ति, श्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाउने बताए । 'नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोग जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानुन, जनशक्ति, श्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रत्याभूत गर्न एवं भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता वर्तमान सरकारले प्राथमिकता राखेको छ,' उनले भने, 'भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधानले आयोगलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने सवालमा आयोगलाई सरकारको तर्फबाट हर प्रकारको सहयोग र समर्थन रहनेछ ।’

सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायहरुमा सदाचार अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीचको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई घटाइ सेवा प्रवाहमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती, हैरानी र अनुचित लेनदेनलाई न्यूनीकरण गर्न कार्ययोजना बनाइ काम थालनी भइसकेको उनले बताए । उनले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारका विरुद्ध हदैसम्म निर्मम हुने बताए । 'भ्रष्टाचारका विरुद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने कुरा समेत भन्न चाहन्छु । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले भ्रष्टाचारविरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार दृढ संकल्पित रहेको छ,' ,' उनले भने, 'यसै सन्दर्भमा महासन्धीमा उल्लेखित विषयको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि हाल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसामयिक सुधार गरी यसै वर्षभित्र नयाा ऐन संसदबाट पारित गराउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रयास गरिनेछ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकारले लिएका लक्ष्यहरु आर्थिक समृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । आयोगको क्षमता विकास, दक्षता अभिवृद्धि, उच्च प्रविधिको प्रयोग र तथ्यपरक अनुसन्धान प्रणालीको अवलम्वन अनिवार्य रहेको उनले बताए ।