काठमाडौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ । सर्वोच्चको संवैधानीक ईजलासले २०५० साल फागुन १० गते उनले लिएको १८२२२ नम्बरको नेपाली नागरिकताको बैधानीकता कायम नरहेको फैसला सुनाएपछि उनको सांसद पद स्वतः खारेज भएको हो । यो संगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति, संसदीय दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको एक सिट रिक्त भएको छ । चितवन दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचीत् लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद समेत स्वतः गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दल दर्ता गर्दा, उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्दा र सांसद पदको प्रमाणपत्र लिँदा समेत पेश भएको नागरिकता निस्क्रिय भइसकेको फैसला सुनाएसँगै लामिछानेको सांसद पद स्वतः खारेज भएको छ । उनको यी सबै पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत मंसिर २८ गते दायर रिट भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा पक्ष र विपक्षको बहस सकिएसँगै सुनाएको फैसला अनुसार, २०५० साल फागुन १० गते लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौबाट लिएको १८२२२ नम्बरको नेपाली नागरिकता उनले अमेरिकी ग्रिन कार्ड लिएपछि स्वतः निश्क्रिय थियो । तर उनले अमेरिकी नागरिकको हैंसेतमा रहंदै सोही पुरानो नागरिकताका आधारमा नेपाली राहदानी समेत लिएका थिए । 

एक साथ दुई मुलुकको नागरिक तथा दुई मुलुकको राहदानी बहाक बनेका लामिछानेको विवादमा सर्वोच्चले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० अनुसार सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो । जसमा नेपाली नागरिकले आफूखुसी विदेशको नागरिकता लिएमा निजको नेपाली नागरिकता कायम नरहने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा ११ मा अन्य मुलुकको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पेस गरी फारम भरेको अवस्थामा पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुने भनिएको छ ।

तर लामिछानेले आजसम्म नागरिकता त्याग गरेको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस नगरेको र पुनः नागरिकता प्राप्तिका लागि फारम समेत नभरेको कारण उनको नागरिकता स्वतः रद्ध भएको हो । अदालतले सोही खारेज भईसकेको नागरिकताको प्रयोग गरी भए गरेका सबै कामकाज अमान्य घोषित गरी बदर गरेको हो ।

लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाबाटः विदेशको नाकगरिकता त्याग गरेपछि त्याग गरेको निस्सा सम्बन्धित अधिकारी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर पुनः नागरिकता प्राप्तिको फारम नभरेपनि स्वतः पुरानै नागरिककता कायम हुने हो कि फारम भरेर नयाँ लिनुपर्ने हो भन्ने विषयमा देखिएको अन्यौल चिरेको छ । संविधान र कानुन समेतको आधारमा अदालत्ले गरेको यो व्याख्याले, कुनै पनि व्यक्तिले पुनः फारम भरेर नयाँ प्रक्रियाबाट नयाँ नागरिकता लिनुपर्ने नजिर स्थापीत गरेको छ ।  लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति, सांसद र मन्त्री पद सबै गुमेको छ । गत पुस ११ गठित मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री बनेका लामिछाने मंसिर ४ गते सम्पन्न चुनावमा चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद समेत हुन् ।

छोटो समयमै राजनीतिमा छलाङ मारेका लामीछाने, एकै पटक अमेरिकी र नेपाली दुवै मुलुकको नागरिकको हैसियतमा नेपालमा बसेको आरोप सम्वन्धी मुद्धा किनारा नलाग्दै गृहमन्त्री बनेपछि उनि विरुद्धको यो मुद्धा के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको थियो । तर पनि अदालतल्े,  सबै पक्षको लिखित जवाफ, बहस नोट र झिकाएका विवरणहरु समेतका आधारमा संवैधानिक इजलासबाट फैसला सुनाएको हो । 

यो बीचमा, उनि विरुद्धको मुद्धा चल्दै गर्दा उनले अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर सन् २०१५ मा नेपाल आएको १६ औं दिनमै अमेरिकी राहदानी नत्यागी नेपालको पनि पासपोर्ट लिएको तथ्य बाहिर आएको थियो । जवकी उनले सन् २०१८ मा विवाद चर्किएपछि बल्ल अमेरिकी पासपोर्ट त्याग्ने सुरुवाती प्रक्रिया थालेका थिए ।

सर्वोच्चले, लाममिछानेले अमेरिकाको नागरिकता भएकै समयमा नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर बनाएको पासपोर्ट तथा उनको पुरानो नागरिकताको बैधानीकता कायम नरहने फैसला सुनाएसंगै, दोहोरो नागरिकता भएका अथवा भविश्यमा दोहोरो नागरिकतावहाक नेपाली नागरिकको सार्वजनीक र सामाजीक भुमिकाका सम्वन्धमा एउटा नजिर स्थापीत भएको छ । 

का.मु प्रधानन्यायाधीश सहित पाँच न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई गर्दै गर्दा अदालत बाहिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थक तथा सुभेच्छुकको ठूलो भिड जम्मा भएको थियो ।

प्रहरीका अनुसार, ५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी पासपोर्टमा गैरपर्यटक (नाता) भिसा लगाएर ११ मे २०१५ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका लामिछानेले, २७ मे २०१५ मा ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए । त्यसैले उनको उक्त राहदानी समेत स्वतः खारेज भएको छ । किनकी अमेरिकी नागरिकको हैंसेत कायम रहेकै बेला उनले २०५० साल फागुन १० मा जारी भएको पुरानो नेपाली नागरिकता भिडाएर राहदानी निकालेका थिए । 

बिवाद चर्किएपछि नेपाली राहदानी लिएको ३ वर्षपछि सन् २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट त्यागको प्रक्रिया थालेका उनले २०७५ जेठ ५ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएर अमेरिकी नागरिकता त्याग्न लाग्ने दस्तुर बुझाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको बयान दिएका छन् । 

अदालतको यो फैसलापनि नेपालको पासपोर्ट ऐन, २०७६ समेत आकर्षित् भएको छ । जसमा ‘झूटा विवरण दिई पासपोर्ट वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे’ दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।