काठमाडौ।पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई महिना पुगेको छ । तर यो बीचमा दाहालको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी ३ प्रमुख दलले साथ छाडेका छन् । राष्ट्रपति चयनका सन्दर्भमा आठ दलीय गठबन्धन त बनेको छ तर डेढ दर्जन मन्त्रालय नेतृत्वविहिन छ । भागबण्डा सुनिश्चित् नभएकाले प्रधानमन्त्री दाहाल सरकार विस्तार गर्न सक्ने अवस्था मै छैनन् । सँगसंगै दाहाल नेतृत्वको सरकार चारैतिरबाट सम्वैधानीक प्रश्नले दपेटीन थालेको छ । 

संविधानको धारा ७६ एक अर्थात प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक मात्र दलले एकल बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था अहिलेको प्रतिनिधिसधाको हकमा कहिल्यै लागु हुने छैन । अर्थात मुलुक सोझै संविधानको ७६ (२) को व्यवस्था अनुसार संयुक्त सरकार गठनको अभ्यासमा गईसकेको छ । यही सम्वैधानीक व्यवस्था अनुसार पुष १० गते गठन भएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पुष २६ गते संसदमा विश्वासको मत पनि लिएको हो । तर त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री दाहाललाई संसदमा विश्वास पुष्टि गर्न हम्मे हम्मे पर्ने अवस्था बनिसकेको छ । दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेतृत्वदायी भुमिका खेलेको नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको छ, सरकार छाडेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडेको छ । राप्रपाले पनि सरकार छाडेर समर्थन फिर्ता लिईसकेको छ । अव साविकको गठबन्धनमा रहेका ५ दल मध्ये दाहाल नेतृत्वको सरकारमा जनमत पार्टी मात्रै बाँकी छ । सम्वैधानीक व्यवस्था अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा अथवा सरकार छाडेमा त्यसको ३० दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले पुनः संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था अनुसार चैत १२ भित्र प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन नसकेमा सरकार स्वतः कामचलाउ बन्ने छ । यही संभावित जोखीम कै आधारमा दाहालले सत्ता गठबन्धन भित्र आउनसक्ने खटपट टार्न तत्काल मन्त्रीपरिषद् विस्तार नगर्ने रणनीति लिएका छन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) आकर्षित नै नभएको र संविधानको धारा ७६ (२) को व्यवस्था अनुसार बनेको सरकारले संविधानको धारा एक सय अनुसार  विश्वासको मत लिन नसकेमा स्वतः संविधानको धारा ७६ (३) आकर्षित् हुने छ । अर्थात संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । अहिलेको संसद भित्रको अंक गणित अनुसार नेपाली कांग्रेस दाहाल पछिको सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो हकदार हो । तर वालुवाटारमा भएको ८ दलको बैठकले दाहाल पछि नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरेको छ । 

सरकार गठनका लागि आकर्षित हुने संविधानको धारा ७६ (३) ले नेकपा एसलाई चिन्दैन । संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, ८ दलीय गठबन्धनमा भएको सहमतिको कुनै अर्थ छैन । त्यो केवल सत्ता लम्व्याउने भुलभुलैया मात्र रहेको बताउँछन् । जुन सहमतिको कुनै अर्थ छैन ।

अहिलेको संसदको समिकरण अनुसार दाहाल नेतृत्वको सरकार जुनसुकै बेला अल्पमतमा पर्न सक्छ र संविधानको नयाँ धारा आकर्षित् हुनसक्छ । ७६ (३) अनुसार ठूलो दलका नेताले सरकारको नेतृत्व गर्दा ३० दिन भित्र पुनः विश्वासको मत लिन नसके पुनः संविधानको धारा ७६ (५) आकर्षित् हुने छ । संविधानविद ज्ञवालीका अनुसार, यो अवस्था आएमा र अहिलेको गठबन्धन नभत्किएमा माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउन सक्छन् । तर राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी, कांग्रेस र माओवादीका नेताले आफ्नो सत्ताको भागबण्डा लम्व्याउन माधव नेपालहरुलाई प्रयोग मात्र गरेको र यो गठबन्धन ३ महिना पनि नटिक्ने बताउँछन् । त्यसमा पनि माओवादीलाई समेत सरकार बाहिर राखेर देउवा र केपी ओली मिलेर संविधानको धारा ७६.३ को अभ्यासमा जान सक्ने केसीको अनुमान छ ।

किनकी, “उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।” भन्ने व्यवस्था छ । यो अहिलेको संविधानले सरकार गठनका सन्दर्भमा परिकल्पना गरेको अन्तिम विकल्प हो । यो विकल्प पनि असफल भएमा मुलुक स्वतः मध्यावधी निर्वाचनमा धकेलीने छ ।

यस बाहेक प्रधानमन्त्री दाहालसँग संवैधानीक परिषद्मा समेत बहुमत छैन । सरकारमा रहेका दल तथा गठबन्धन संवैधानीक परिषद्मा पहिलो पटक अल्पमतमा परेका हुन् । यसले महत्वपूर्ण संवैधानीक नियुक्ति स्वतः प्रभावित बन्ने छ अथवा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भनेजस्तै अनुकुलको नियुक्ति प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । यो वर्तमान सरकारको अर्को ठूलो चुनौती हो । यसले संवैधानीक निकायलाई राजनीतिक दाउपेचको घानमा पार्ने निश्चित् छ ।