काठमाडौं।माओवादी जनयुद्धको समयमा एउटै पार्टीमा रहेका तर अहिले विभिन्न समूहमा विभाजित माओवादी धारका पार्टीहरू एकीकृत हुनेक्रममा छन् ।

माओवादी जनआन्दोलनका कमान्डरसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएपछि ती पार्टीहरू एकीकृत हुन थालेका हुन् ।

माओवादी धारका राजनीतिक दलहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाविपरीतका गतिविधिको संयुक्त प्रतिवाद गर्ने निष्कर्षसहित जनताका बीचमा पुग्ने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको माओवादी धारका राजनीतिक दलहरूको बैठकले शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बैठकले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा समान धारणाका साथ जनतामा जाने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार २८ फागुनमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने, ३० फागुनमा संयुक्त अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।

अन्तक्र्रियामा माओवादी घटकका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । जनदबाबका लागि यस्तो कार्यक्रम गर्न लागिएको नेताहरूको निष्कर्ष छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै राजनीतिक स्थिरता र स्थायी शान्तिको पक्षमा जनतामा जाने निर्णय भएको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले बताए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, नेकपा क्रान्तिकारी–माओवादीका नेता सीपी गजुरेल, नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता हिसिला यमी, नेकपा बहुमतका नेता हेमन्तप्रकाश ओली, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष आहुति, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, महासचिव देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा प्रभाकर, देवेन्द्र पौडेल, खड्कबहादुर विक, कर्णजीत बुढाथोकीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ‘पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन’ माग गरिएका रिट निवेदनमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाऊ’ आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सो रिट निवेदनलाई त्यसको ‘महत्व, गम्भीरता र संवेदनशीलताका’ कारण अग्राधिकारसाथ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

आदेशमा प्रचण्डलाई बाटो म्यादबाहेक १५ दिनभित्र ‘आफैं वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत’ मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए त्यसको ‘आधार र कारणसहित’ जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । माओवादी जनयुद्धका कमान्डरसमेत रहेका प्रचण्डका विरुद्धमा सर्वोच्चमा यस्तो रिट निवेदन दर्ता भएपछि अहिले विभिन्न समूहमा विभाजित जनयुद्धकालीन माओवादी पार्टीहरू एकीकृत हुन थालेका छन् ।

माओवादीका उपमहासचिव बस्नेतले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अगाडि बढाइनुपर्ने बताए । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषय विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसका विरुद्धमा हुने गतिविधिको आफूहरूले प्रतिवाद गर्ने बताए ।

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाविपरीतका काम कारबाहीले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग नपु¥याउने निष्कर्ष माओवादी धारका पार्टीको निष्कर्ष छ । उनीहरूले भनेका छन्, ‘शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरूको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौं ।’ प्रचण्डले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा युद्धकालमा मारिएका १७ हजार नागरिकमध्ये ५ हजारको मृत्युको जिम्मा आफूले लिने बताएको र सोही आधारमा उनीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनको सहमति कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको रुपमा काम गर्न नहुने बताएका छन् । 

नेता रिजालले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले संविधानभन्दा बाहिर गएर गठबन्धन राजनीतिको साक्षीको रुपमा काम नगर्ने स्पष्ट पारे । राष्ट्रपतिले गठबन्धनको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको रुपमा काम नगर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । 

गठबन्धनमा भएका शर्तहरुको जिम्मा राष्ट्रपतिले लिएर सोहीअनुसार भूमिका गर्नुपर्छ भन्ने नसोच्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उनले सुझावसमेत दिए । गठबन्धनका बीचमा भएको शर्तहरु कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको नभएको उनको भनाइ छ ।