काठमाडौ । वाग्मती विशेष । भद्रकालीस्थित नेपाली सेनाको मुख्यालयबाट ४ पुसमा उपरथी प्रेम शाही सेवानिवृत्तको अवकाशपत्र बोकेर बाहिरिए । मुख्यालयभित्रकै निरीक्षणाधिकृत विभागका प्रमुखसमेत रहेका उपरथी शाहीले उपरथीको ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए ।

तर, शाही एक वर्षअघि नै जंगी अड्डाले जबर्जस्त अवकाशको पत्र थमाएको भन्दै असन्तुष्ट थिए । सैनिक परम्पराअनुसार अवकाश जाँदा १५ दिनअघि बिदामा बस्नुपर्ने भएकाले शाही ५ पुसमा घर फर्किएका हुन् । 

उनको असन्तुष्टिको कारण थियो( नागरिकताको जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएको जन्ममितिको अन्तर । उपरथी शाहीले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा भोलि अर्थात् २० पुसमा अवकाश पाउनेछन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उनको जन्म मिति २० पुस २०२२ छ । सोही कागजात उपरथी शाहीले सेनाको जागिर खाँदा पेस गरेका थिए ।

तर, १६ भदौ २०४३ मा लिएको उनको नागरिकतामा भने एक वर्ष कम २२ पुस २०२३ छ । नागरिकतामा भएको उमेरका कारण आफ्नो कार्यकाल अझै एक वर्ष हुनुपर्ने उपरथी शाहीको दाबी थियो । सोहीअनुसार उपरथी शाहीले यसअघि नै सैनिक मुख्यालयमा आफ्नो उमेर नागरिकताका आधारमा कायम गरी पाऊँ भन्दै निवेदनसमेत दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा २०७४ मा तत्कालीन बलाधिकृत पूर्णचन्द्र थापा हाल ९प्रधानसेनापति भएर अवकाश० को नेतृत्वमा बनेको सैनिक कर्मचारीको उमेर, नामथर मिलाउन बनेको समितिले शाहीको उमेर २२ पुस २०२३ नै कायम गर्‍यो । उक्त पत्र तत्कालीन प्रधानसेनापतिले रक्षा मन्त्रालयमा पठाएका थिए । तर, मन्त्रीस्तरीय निर्णयले भने शाहीको उमेर २० पुस २०२२ नै कायम रहने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रीस्तरीय निर्यणप्रति उपरथी शाहीले चित्त बुझाएनन् । 

उनी जङ्गी अड्डा र रक्षा मन्त्रालयविरुद्ध २०७७ मै सर्वोच्च पुगे । तर, हालसम्म उक्त मुद्दा विचाराधीन छ । तर, उपरथी शाही अवकाशको पत्र बुझेर पनि ७ पुसमा फेरि सेवाअवधि एक वर्ष बाँकी रहेको दलिल पेस गरेर अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्च पुगे ।

योपटक भने सर्वोच्चले शाहीको मागअनुसार नै अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले १३ पुसमै तत्काल उपरथी शाहीलाई जङ्गीअड्डाले ४ पुसमा थमाएको अवकाश पत्र कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भन्ने आदेश दियो । 

सोही आदेशपत्र बोकेर मंगलबार फेरि जङ्गीअड्डा छिरेका उपरथी शाहीलाई सैनिक अदालतको कठघरामा उभिनुपरेको छ । मंगलबार सैनिक मुख्यालयले शाहीमाथि केही बुझ्नुपर्ने भन्दै आन्तरिक नजरबन्द गरेको छ । 

उनी सैनिक हिरासतमा छन् । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले नागरिकताको विवादभन्दा पनि उनीबारे अन्य केही कुरा बुझ्नुपर्ने भएकाले ब्यारेकमा राखिएको बताए । उनले भने, ‘उहाँमाथि केही बुझ्नुपर्ने भएकाले सैनिक ब्यारेकमा राखिएको हो । बुझ्ने काम भइरहेको छ ।’

सैनिक स्रोतका अनुसार उनीमाथि सैनिक नियमावली अनुसार अनुशासनको कारबाहीका लागि अनुसन्धान गर्न हिरासतमा राखिएको हो । उपरथी शाहीमाथि सैनिक मुख्यालयले दिएको अवकाशपत्रको खिलाफमा सर्वोच्च पुगेर संगठनलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ ।